Budget 2020 in hindi, केंद्रीय बजट 2020

Budget 2020 in hindi, केंद्रीय बजट 2020

नमस्कार दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम केंद्रीय बजट 2020-21(union budget 2020 in hindi) का संपूर्ण अवलोकन करेंगे। आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह लेख आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि बजट क्या है?बजट शब्द का अर्थ- बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से हुई है जिसका अर्थ है-चमड़े का थैला

बजट मुख्यतः आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार आगामी वर्ष में किन-किन वस्तुओं पर खर्च करेगी, तथा सरकार की आय के स्रोत क्या रहेंगे।

बजट की अवधि- बजट सीमित समय के लिए बनाया जाता है। सरकार जिस अवधि के लिए बजट बनाती है उस अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है।

बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। budget 2020 in hindi

बजट क्या है?

बजट आय-व्यय का लेखा-जोखा है।

केंद्रीय बजट 2020-21 (Budget 2020 in hindi)-

केंद्रीय बजट 2020-21 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

1. केंद्रीय बजट (union-budget) 2020-21 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया।

2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की अवधि 2 घंटे 40 मिनट रही जो स्वतंत्र भारत का सबसे लंबा बजट भाषण रहा।

3. बजट 2020-21 की थीम ” सबका साथ सबका विकास” है।

केंद्रीय बजट 2020-21 की संरचना (Budget 2020 in hindi)-

अध्ययन की दृष्टिकोण से केंद्रीय बजट 2020-21 को तीन भागों में बांटा जा सकता है-

1. महत्वाकांक्षी भारत

(A) खेती, सिंचाई की व्यवस्था, ग्रामीण विकास
(B) स्वच्छता, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं
(C) शिक्षा, कौशल विकास

2. आर्थिक विकास

(A) उद्योग, व्यापार और निवेश
(B) बुनियादी ढांचा
(C) नई अर्थव्यवस्था

(3) जिम्मेदार भारत

(A) समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास
(B) भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन
(C) पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु

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1. महत्वाकांक्षी भारत

खेती, सिंचाई की व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास

– केंद्रीय बजट 2020-21 में खेती तथा फसलों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए 1.60 लाख करोड़ तथा ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ का धन आवंटित किया है। जो कुल मिलाकर 2.83 लाख करोड़ है।

– इस बजट में 16 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की बात कही गई है। यह कार्यक्रम किसानों से संबंधित है।

– किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना तथा किसान रेल की व्यवस्था की जाएगी। यह किसान रेल पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी।

– किसान रेल का उद्देश्य जल्दी सड़ने वाले खाद्य पदार्थों जैसे सब्जी फल आदि को जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है।

– पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को मुफ्त सोलर पंप दिए जाने की बात कही गई है। इसके लिए 20 लाख किसानों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है।

– NABARD के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज तथा गोदाम बनाए जाएंगे।

– केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 तक 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

– मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2022-23 तक 20 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

– पशुओं में होने वाले रोगों जैसे ब्रूसेलोसिस तथा FMD (Food And Mouth Disease) को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रूसेलोसिस एक संक्रामक रोग है यह बैक्टीरिया के कारण फैलता है।

– दुग्ध उत्पादन को 2025 तक दोगुना किया जाएगा। वर्तमान में भारत 53 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन करता है।

– बजट में दीनदयाल अंत्योदय योजना के विस्तार पर बल दिया गया है। इस योजना के द्वारा कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण एवं शहरी गरीबी को कम करना सुनिश्चित किया जाता है। यह योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी।

स्वच्छता, पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाएं

– इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड रुपए का आवंटन किया गया है। जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

– टीबी रोग को समाप्त करने के लिए ‘ टीबी हारेगा देश जीतेगा’ योजना का शुभारंभ किया जाएगा। वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

– इंद्रधनुष योजना में 12 नई बीमारियों को शामिल किया गया है।

– स्वच्छता के लिए सरकार ने 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह राशि पिछले वर्ष 9600 करोड़ रुपए थी।

– जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

शिक्षा, कौशल विकास

– केंद्रीय बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

– कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

– देश में जल्दी ही नवीन शिक्षा नीति लागू की जाएगी तथा शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जाएगा।

– डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए अस्पतालों से मेडिकल कॉलेज को जोड़ा जाएगा।

2. आर्थिक विकास

उद्योग, व्यापार और निवेश

– उद्योग,और निवेश के लिए सरकार ने 27,300 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

– 5 नई स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह स्मार्ट सिटी पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगी। इनके निर्माण हेतु राज्यों से सहयोग लिया जाएगा।

– सरकार जल्दी ही मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू करेगी।

– निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने NIRVIK योजना लांच किया है।

बुनियादी ढांचा

– सरकार ने 9000 किलोमीटर लंबा Economic Corridor बनाने की बात कही है।

– Power and Renewable Energy Sector के लिए 22000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

– यातायात संबंधी सुविधाओं के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

– सरकार ने 2000 किलोमीटर लंबा Coastal Corridor बनाने का लक्ष्य रखा है।

– सरकार ने 2024 तक 6000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 12 हाईवे परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

– दिल्ली -मुंबई एक्सप्रेस वे का काम वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बेंगलुरु से चेन्नई तक एक नया एक्सप्रेस-वे बनाने की बात कही गई है।

– रेलवे के क्षेत्र में सरकार ने 72,216 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य रखा है।

– 27000 किलोमीटर रेलवे पथ का विद्युतीकरण किया जाएगा।

– तेजस जैसी कुल 150 निजी ट्रेनें चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

– उड़ान योजना के अंतर्गत 100 नए एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है।

– स्मार्ट मीटरिंग की नई योजना शुरू की जाएगी, अगले 3 सालों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर सरकार लेकर आएगी।

– नेशनल गैस ग्रिड को 16200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27000 किलोमीटर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गैस पाइप लाइन बिछाने का काम करती है।

– गिफ्ट सिटी( गुजरात) में अंतरराष्ट्रीय सर्राफा एक्सचेंज की स्थापना किए जाने की बात कही गई है

नई अर्थव्यवस्था

– सरकार देश में जल्दी ही डाटा सेंटर पार्क बनाने पर विचार करेगी।

– भारत नेट कार्यक्रम के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

– क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बजट 2020- 21 में 8,000 करोड रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. जिम्मेदार भारत

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास

– पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए सरकार ने 35600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारना है।

– अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए 85000 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 53700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन

– सरकार, भारत में भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करेगी।

– पांच पुरातात्विक स्थलों को आईकॉनिक स्थलों के रूप में विकसित करेगी-

1. राखीगढ़ी (हरियाणा)
2. हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
3. शिवसागर (असम)
4. धोलावीरा (गुजरात)
5. आदिचनल्लूर (तमिलनाडु)

– सरकार जल्दी ही रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करेगी।

– समुद्री संग्रहालय की स्थापना लोथल में किया जाएगा।

– पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

– पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सरकार ने 4400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

केंद्रीय बजट 2020- 21 का वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव

-वर्तमान में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

– सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 10% Nominal GDP ग्रोथ का लक्ष्य रखा है।

– वित्तीय वर्ष 2020- 21 के लिए सरकार कुल 30.42 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने कुल आय 12.46 लाख करोड़ अनुमानित किया है।

– सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो पहले आपको रखी पूंजी का अधिकतम 1 लाख रुपए मिलता था जो अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

– बजट में डीडीटी (Divided Distribution Tax) को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।

– सरकार एलआईसी में भी कुछ हिस्सा बेचने जा रही है, जल्दी ही एलआईसी का IPO देखने को मिलेगा।

– सरकार ने कारपोरेट बांड में एन आर आई की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया है।